ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 39 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।