ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉੱਧਰ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਟਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 468 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1560 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਜੇਕਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
