ਪੰਜਾਬ: 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ ਖਰਚਾ, ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹145 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ, 2.21 ਲੱਖ ਕਾਮੇ BOCW ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 145 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।”
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੇਬਰ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ BOCW ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚਾਂਈਤੀ, ਬਾਰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤਰਖਾਣ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਵੇਖਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।