ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਚਿਟਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ (Faridkot) ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
