ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਪ੍ਰਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਸਰਾ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਪਾਏ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
