IPS ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
(Photo Credit: Social Media)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਪਰਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।