ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭੀੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਥ ਹੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:50 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
