HC ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ FIR ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ , ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Police officers) ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2019 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
