ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
