Punjab Police ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Amritpal Case in HC: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (Waris Punjab De) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana Highcourt) ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
