ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ HC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਖਲ
Migrant Issue In Punjab: ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Migrant Issue In Punjab: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝਗੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
