DA ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕਿਹਾ- ‘ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ ਸਕੇਲ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ:

• 2024-25: 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• 2025-26: 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਰਨਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ-ਅਸਾਈਡ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/w4tIokiXEi

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 4, 2026

ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

• ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ:
• ਕਲਰਕ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰਕ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਅ ਲਗਭਗ ₹36,960 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ₹54,812 (ਲਗਭਗ ₹17,852 ਵੱਧ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
• 2020 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।