ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਚੁੱਕੇ 90% ਇਤਰਾਜ਼; ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੈਂਸ
Harjot Bains on Heritage Street Project: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਓਢੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤ ਵਚਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।"
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90% ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ, SGPC ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਨ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਯੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
