ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ED ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁੱਡਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹238 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।