‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਦਾਅ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ?

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।