Punjab-Haryana High Court: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ (Manpreet Badal) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ -ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਉਸ ਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
