Zeera Liquor Factory Case: ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ (Chief Minister Bhagwant) ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ (Zeera liquor Factory Owner) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

‘ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ’

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ