ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ FIR, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਵੀ ਬਲਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਪੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 (ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਣਗੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ SP ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ASI-SI ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
