Finance Department ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ- ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ
Punjab Cabinet ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Departement) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਜਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਡੀ ਸੀਜ਼, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022-2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ 27 ਮਾਰਚ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰੀਕ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
