ਬਜਟ ‘ਚ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਹ, ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
MSP Guarantee: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
MSP Guarantee: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੂਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਜਨਾ’
ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
