ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Electricity
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ (Agriculture sector) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
6300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ (Powercom) ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਨ
ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ‘ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ 46400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 47950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ’
ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
