‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਧਰ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ (Railway Department) ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏ.ਸੀ. ਕੋਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਮਓਯੂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ (Nanded Sahib) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।