1992 ‘ਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਰੋਪੀ ਕਰਾਰ

34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਲਕੇ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

25 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 1984 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਹੁਣ ਯਾਨੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 365 (ਅਗਵਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।