ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ eKYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪੁਤਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਘਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ ਸਹੀ ਹਨ?

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ – ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।