ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, 10 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

Updated On: 

20 Nov 2026 17:48 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, 10 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਓ-ਟੈਗ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 19 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 942 ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1.79 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 5.01 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ (e-Shram) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 1.44 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3.9 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਕਿੱਟ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿੱਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੇਟਸ) ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨੀ ਨਿਯਮਤਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us