ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ: ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਨਤਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
