ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ HC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(2) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- pic.twitter.com/WxHaRYWF6p

— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026

ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 692 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।

ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 4 ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ

1. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
4. ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਅਰਵਿੰਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰੌਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਔਰੀਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ LED ਟੀਵੀ ਲਗਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।