ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਫਰਚੀਨਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀ। 2002 ਤੱਕ ਐਸਐਲਏ ਹਾਸਟਲ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਡਬਯੂ਼ਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ‘ਤੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਸੀ। 2002 ਤੱਕ ਐਸਐਲਏ ਹਾਸਟਲ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਡਬਯੂ਼ਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਭਗ 37.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵਿਕੀਆਂ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ M.L.A (H) PB / 1 / B 11 ਵਰਗੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2011 ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ, ਅਜਿਹੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਗਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।
