ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1837 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NHM ਫੰਡ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NHM ਫੰਡ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ 2023-24 ਤਹਿਤ 1807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 103 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾ” ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
