ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਤੀਸ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲੀਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਸਿਟੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇ ਇੰਡਸਟੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੌ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।