BBMB ਵਿਵਾਦ: ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ 2026 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
