‘ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ’, ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਤਾਈ ਹਮਦਰਦੀ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ‘ਚ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ।
ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਆਈਜੀ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ (RC0512026S0003) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-2 ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 269, ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੀ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਾ ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਮਲੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 103(1), 109, 118(1), 61(2) ਤੇ 3(5) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਅਤੇ 27 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ CBI ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
