ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ SC ਦਾ ਝਟਕਾ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, HC ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। 1991 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੈਣੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜਾ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ