ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਜਾ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ 30,464,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੋਰ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
