ਨਾ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਨਾ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ…ਅਯੁੱਧਿਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 306, 316 (5), 317 (4), 61 ਅਤੇ 3(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ?

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 316(5): ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਸਭੰਗ ਯਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਏਜੰਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ ਗਬਨ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ) ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 317(4): ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਧਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 317(5): ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ, ਵੇਚਣ, ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 61: ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 3(5): ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ (ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਈ ਹਮਲਾਵਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (VHP) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਵੀ.9 (TV9) ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਮੰਗ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਤੀਜੀ ਮੰਗ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕੇ।

ਚੌਥੀ ਮੰਗ: ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।