ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰਦ (ਜਮਾਬੰਦੀ) ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਈਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

easyjamabandi.punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।