ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ (Governor) ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ’

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

#WATCH | On Punjab Governor Banwarilal Purohit’s letter to CM Bhagwant Mann, AAP leader Malvinder Singh Kang says, “Governor should maintain a decorum. India’s Constitution empowers elected people…Such threatening & warning by the Governor, threat to impose President’s Rule – pic.twitter.com/7tZaXp4CAR

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੁਣੇਗੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ! ਇਹ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ: ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ DSP, HC ਦੇ ਹੁਕਮ

— ANI (@ANI) August 25, 2023

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ।

‘ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ’

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਤਿ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। 3 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।