ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਸ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।