PM Secy Breach : 9 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। . ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ 9 ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (A charge sheet will be filed.)ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਈਲ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (Punjab will soon submit the action report to the Centre.)ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ’

ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਛੇੜਛਾੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ

ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਹੰਸ, ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। . ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ