ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ (23 ਜਨਵਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।
