Year Ender 2024: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
Panchyati Election in 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ 2024 ਦਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2024 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਦੌਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌ-ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ, ਰਾਹ ਸਾਫ਼
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 750 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦੜਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਤਖਤਮਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
