ਨਵੇਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਚੋਣ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 81ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 2010 ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਸਨ

ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਰੀ

2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਮੁਗਲ ?

ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ "ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ: 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛਲਣੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਡ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

Source ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼