‘ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ’, ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਾਜੀ’ ਆਦਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
SC on Sharia Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਾਜੀ', 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਜੀਅਤ', 'ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ' ਆਦਿ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਚਨ ਮਦਾਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਾਜੀ’, ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਜੀਅਤ’, ‘ਸ਼ਰੀਆ ਕੋਰਟ’ ਆਦਿ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਚਨ ਮਦਨ (ਸੁਪਰਾ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ/ਫੈਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ/ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ/ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ/ਫੈਸਲਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ/ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 24.09.2002 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2-ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਾਜ਼ੀ ‘3, ਭੋਪਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਤਲਾਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 325 ਆਫ 2005’2 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 22.11.2005 ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2008 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਰੂਲ ਕਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਾਰੁਲ ਕਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2-ਪਤੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ/ਅਵਲੋਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ… ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਦਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਡ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
“ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ‘ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ/ਤਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ (ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
