ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ

ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Free Trade Agreement FTA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CETA) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰਜੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ?

TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ), ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਅਧਾਰਿਤ (ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ) ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 928.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 15.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ (Competitiveness) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਨੇ 33.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ 354 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IT), ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਫ, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ‘ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ

ਨੋਟ: ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਬ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜਵੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 40,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। GTRI ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ, ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸੇਫਗਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ

ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSMEs) ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੈਨਿਟਰੀ, ਫਾਈਟੋਸੈਨਿਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ FTA ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

Source:TV9Hindi.com