ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ PM ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ Gen Z ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ?

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ Gen Z ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 414 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਜੜਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਅੱਜ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸੰਗ।

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ, 1944 ਨੂੰ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੋਟੋ: Getty Images

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੈਨ-ਜ਼ੈਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਬਣੀ ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਮਾਮਲੇ

ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।

1984 ਵਿੱਚ Centre for Development of Telematics (C-DOT) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ

ਅੱਜ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਤਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਸਵਾਲ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ Gen Z ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੈਮਰਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਡਾਕਘਰ, ਟਿਕਟਘਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਫੋਟੋ: Getty Images

ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1985 ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 1989 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 64ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ.ਕੇ.ਵੀ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ, ਪੀ.ਕੇ. ਥੁੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1989 ਦੇ 64ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ—ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਅੱਜ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24.04 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 49.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ—ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

Source:TV9Hindi.com