Budget 2025: ਕੀ ਹੈ Exclusive ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ
What is Exclusive Economic Zone: ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Exclusive Economic Zone ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ) ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Exclusive Economic Zone ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
Exclusive ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 20 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
Exclusive ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ) ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਰੂਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਏਗੀ।
