ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਖੋਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ?
Aligarh Muslim University: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Aligarh Muslim University: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ AMU ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਓਬੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ।
