ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ?

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (USAID) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

USAID ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (USAID) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। USAID ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, NGO, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। USAID ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.1% ਘਟਾ ਕੇ 5.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ, ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਡਿੱਗਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਡੂੰਘੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ USAID ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

USAID ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 49 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 55 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, USAID ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, USAID ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।