ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ?
US China Trade: ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਸ਼ੈਡੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ" ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰੋਪ
ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਣ (ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸਿਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਰੀ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੀ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਰੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਸਟਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਣੇ-ਗੁਜਰਾਤ-ਚੇਨਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ, ਡੇਟਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਪੰਪ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ, ਡੇਟਨ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 303 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ AI-ਸਮਰੱਥ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਾਟਾ, ਰੂਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ, ਗੜਬੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਐੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ CBP ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਅਰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ।