ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ, NDA ਇੱਕਜੁੱਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ
Waqf Amendment Bill: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ – ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ), ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਦਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਏਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ?
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
INDIA ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ, ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਅਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਐਸਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੀ, ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਵਾਈਕੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
